मराठी भूमिपूत्रांचा हक्काच्या रोजगारा साठीचा लढा …..

मुंबई – (प्रमोद तरळ) समाजाचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषाच असणे अत्यावश्यक आहे. परंतु ती भाषा जर रोजगार निर्मितीशी जोडली गेली नसेल तर तिची पीछेहाट अटळ आहे. ही पीछेहाट रोखण्यासाठी आंदोलना बरोबरच सांस्कृतिक चळवळ उभारण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ कामगार नेता प्रकाश रेड्डी यांनी केले.
महाराष्ट्रातील व्यवसाय आणि नोकरभरतीमध्ये मराठी माणसावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आणि त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘मराठी भूमीपुत्र रोजगार कृती समिती’ या संघटनेचा उद्घाटन सोहळा नुकताच रविवार २५ फेब्रुवारी रोजी दादर येथे पार पडला. या सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना मराठी ही शासकीय भाषेबरोबर रोजगाराची भाषा सुद्धा बनायला हवी, असे आवर्जून सांगितले.
मराठीला शासकीय भाषेबरोबरच रोजगाराची भाषा बनवण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल, कारण मराठी भूमिपुत्रांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकार उदासीन आहे, अशी टीका रेड्डी यांनी केली. “मराठी भाषेत शिकल्याने मुले मागे पडत नाहीत, तर या भाषेत शिकून रोजगार मिळत नसल्यामुळे मराठी मुलांची कोंडी झाली आहे. त्यातच ८० टक्के नोकऱ्या भूमिपुत्रांना देण्याचा कायदा असूनही महाराष्ट्र सरकारकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे,” असे ते म्हणाले.
या कार्यक्रमात पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे माजी भाषा संचालक परशुराम पाटील यांनी राज्यातील खाजगी क्षेत्रातही ८० टक्के रोजगार भूमिपुत्रांना देणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. “मुळात भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या देण्याचा कायदा आहे, हेच बऱ्याच जणांना माहित नाही. याव्यतिरिक्त इंग्रजी विषयीच्या न्यूनगंडामुळे मराठी तरुणांचे प्रचंड नुकसान होते. जो देश स्वतःच्या भाषेत शिक्षण देतो, संशोधन करतो तोच प्रगती करू शकतो. पण आपल्याकडे इंग्रजीचे ज्ञान मिळवण्यातच विद्यार्थ्यांची सर्व शक्ती खर्च होते. त्यात कायदे असूनही अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी माणसावर अन्याय होत आहे,” असे ते म्हणाले.
आम आदमी पक्षाचे नेता श्री. धनंजय शिंदे यावेळी रोजगार विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित होते. रोजगार संघटनेला मार्गदर्शन करताना त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व कंपन्यांचे ऑडिट करण्यात यावे आणि त्यामध्ये भूमिपुत्रांना किती नोकऱ्या दिल्या गेल्या आहेत याची माहिती जनतेसमोर आणायला हवी अशी मागणी केली. “बरीचशी नोकर भरती ही कंत्राटी पद्धतीने केली जाते आणि त्यात छुप्या पद्धतीने परप्रांतीयांची भरती केली जाते. दुर्दैवाने यात अनेक ठिकाणी मराठी कंत्राटदारही सहभागी असतात,” असे त्यांनी सांगितले.
मराठी भूमीपुत्र रोजगार कृती समितीचे संयोजक प्रमोद मसुरकर यांनी महाराष्ट्रातील मराठी भूमिपुत्रांना हक्काचा रोजगार मिळत नसून, बाहेरून आलेले लोक नोकरीसह विविध परवाने मिळवत स्थानिकांना पर्याय म्हणून उभे राहिले आहेत. आपले हक्क मिळविण्यासाठी रोजगार कृती समितीची स्थापना करून सरकारला जाब विचारणार असल्याचे सांगून संघटनेच्या स्थापने मागचा हेतू विशद केला, तर मुख्य संयोजक ॲड. अभिराज परब यांनी मराठी तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी समिती सतत कृतिशील राहील, अशी ग्वाही दिली.
याप्रसंगी मिलिंद प्रधान, गिरीश जावळे, धर्मेंद्र घाग, अभिजीत घाटे आणि दीप्ती वालावलकर यांनीसुद्धा आपले मनोगत व्यक्त केले. या कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी रुद्रेश सातपुते, संजय धुरी, अक्षर नाखवा, वसंत सावंत आणि वैजयंती महाराव यांनी परिश्रम घेतले.